बजट में खिलाड़ियों को क्या मिला? निर्मला सीतारमण ने 'खेलो इंडिया' के लिए खोला खजाना

Union Budget 2024: सरकार ने जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया के लिए बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 में खेल मंत्रालय को कुल 3,442.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से खेलो इंडिया को 900 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित आवंटन 880 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये अधिक है.

खेल बजट में मामूली वृद्धि

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक चक्र समाप्त होने वाला है, और राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों का आयोजन अभी भी दो साल दूर है. इन बड़े खेल आयोजनों के बावजूद, खेल मंत्रालय के बजट में पिछले चक्र की तुलना में केवल 45.36 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि की गई है. पिछले वित्तीय वर्ष में खेल मंत्रालय का बजट 3,396.96 करोड़ रुपये था.

खेलो इंडिया के बजट में लगातार बढ़ोतरी

हालांकि, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया कार्यक्रम में भारी निवेश किया है, जो देश भर में प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया का वास्तविक आवंटन 596.39 करोड़ रुपये था। 2023-24 के बजट में इसे 400 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 880 करोड़ रुपये कर दिया गया था.

खेलो इंडिया का विस्तार और युवा खिलाड़ियों को सशक्त बनाना

2018 में खेलो इंडिया युवा खेलों (केआईवाईजी) की शुरुआत के बाद से, सरकार ने कार्यक्रम में और अधिक खेलों को शामिल करना जारी रखा है. 2020 में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की शुरुआत की गई और उसी वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों को भी लॉन्च किया गया. 2023 में खेलो इंडिया पैरा खेलों को जोड़ा गया. देश भर में सैकड़ों खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करना है. इन केंद्रों से कई एथलीट आज भारतीय ओलंपिक टीम का हिस्सा हैं.

एनएसएफ और साइ को भी मिलेगी बढ़ी हुई राशि

बजट में राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मिलने वाली सहायता में भी 15 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है. यह राशि 2023-24 में 325 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 340 करोड़ रुपये हो गई है. भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) का बजट भी 795.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 822.60 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें 26.83 करोड़ रुपये की वृद्धि शामिल है. साइ देश भर में स्टेडियमों के रखरखाव का प्रबंधन करता है और वैश्विक खेल आयोजनों के लिए एथलीटों को तैयार करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) का भी संचालन करता है.